बिहार की नीतीश सरकार द्वारा जारी नए फरमान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार सरकार द्वारा जारी नए फरमान के अनुसार अब राज्य में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों को अपनी चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सरकार को देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया था लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी में आदेश जारी कर दिया गया है।

क्या है नया आदेश

बिहार सरकार द्वारा जारी नए फरमान के मुताबिक 6 और दायित्वों का विवरण समर्पित करने के लिए बीआरडीएसएचआरएमएस रिपोर्ट के पर्सनल डिटेल भाग में ऐसेट डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। सभी संविदा पर काम करने वाले लोगों को यह जानकारी देना अनिवार्य है।

28 फरबरी तक देना है जानकारी

सभी संविदा कर्मियों को अपने संपति का ब्यौरा फरवरी के अंत तक अनिवार्य तौर पर देना है। अगर कोई संविदा कर्मी किसी बैंक या फाइनेंशियल संस्थान से कोई ऋण लेता है , या फिर उस पर किसी भी तरह का कोई बकाया है , तो उसकी भी जानकारी सरकार को अवश्य रूप से देनी होगी। यह सारी जानकारी वेब पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म के अंदर ही देनी होगी। संविदा कर्मियों के लिए जॉब फॉर्म जारी किया गया है , जिसमें  राज्य सरकार की देनदारी से जुड़ी जानकारी जैसे बिजली बिल आदि के बारे में भी एक कॉलम में जानकारी मांगी गई है।

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