बिहार सरकार द्वारा लोकायुक्त कार्यालय को झूठी शिकायत करने वालों पर लगाम लगाने के लिए लोकायुक्त अधिनियम, 2011 में संशोधन किया जाएगा।

ऐसे कई खबरें सामने आयी है जिसमें किसी लोक व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति पर लगाया गया आरोप सामने आया है जिसकी जांच में लोकायुक्त कार्यालय पाया कि आरोप पूर्णतः निराधार निकला और जांच में काफी समय भी ज़ाया हुआ है।
जिसके मध्य नज़र इस विधेयक को विधानमंडल के इसी सत्र में बिहार लोकायुक्त विधेयक 2021 पेश किया जाएगा।
इस विधेयक को पास होते ही लोकायुक्त संस्था को झूठे परिवाद पत्र दायर करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

खबर के मुताबिक बिहार लोकायुक्त विधेयक 2021 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति झुठा परिवाद पत्र दायर करने पर दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल की सजा के साथ कुछ रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
इस विधेयक को पास होते ही बिहार भी उन राज्यों में शुमार हो जाएगा जहां पहले से ही ऐसा विधेय पारित है।

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