बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की क्या हालत है, आज उसकी पोल विधान परिषद में राजद एमएलसी सुबोध राय ने खोल कर रख दिया। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में बिना चढ़ावा के पंचायत प्रतिनिधियों को किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं होता है।  हालाकि पंचायती राज्य मंत्री ने सुबोध राय के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को संस्था में उनका भुगतान किया जा रहा है।

बिहार सरकार के मंत्री द्वारा दिए गए बयान से सुबोध राय सरकार पर लागए गए आरोप पर टिके रहे, और कहा कि उन्हें बार बार जनप्रनिद्यों से शिक़ायत मिलती है कि उनका भुगतान नहीं होता है। और हर भुगतान के लिए जन प्रतिनिधि को एक तय राशि चदावे के रूप में देना पड़ता है।

इन सबके के बीच मामला को बिगड़ते देख बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने मोर्चा संभाला और सरकार का बचाव किया । रजनीश कुमार ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार की तरफ से समय भुगतान के लिए प्रार्थी उपलब्ध कराई जा रही है लेकिन ब्लॉक के स्तर पर कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं. रजनीश कुमार ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से देखें और प्रखंड स्तर पर अगर कहीं कोई खानी है तो तत्काल इसे दूर किया जाए ।

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